प्रशासन से संबंधित 1016 सेवाएं लोगों को ऑनलाइन उपलब्ध करवाने के साथ जम्मू-कश्मीर मध्य प्रदेश को पछाड़ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पहले स्थान पर रहा है। भ्रष्टाचार और बिचौलिया मुक्त व सुगम सेवा देने के मामले में केंद्र शासित प्रदेश मील का पत्थर साबित हुआ है।
ऑनलाइन सेवाएं देने में पहले स्थान पर आने के बाद उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर ने 1016 सेवाओं के साथ ई-गवर्नेंस सेवा वितरण में एक नया बेंचमार्क स्थापित किया है। हमारा उद्देश्य आम आदमी को सशक्त बनाना है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि सामाजिक परिदृश्य को बदलने और नागरिकों की संतुष्ट करने, पारदर्शिता लाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने सहित प्रतिभाशाली युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ऑनलाइन सेवाओं की संख्या में जम्मू-कश्मीर देश के राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में मध्य प्रदेश (एमपी) से आगे निकल गया है। 2022 में मिशन के रूप में शुरू किए गए डिजिटल जम्मू-कश्मीर कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन सेवाओं की संख्या जुलाई 2022 में 174 थी। एक साल में इसमें लगभग 500 प्रतिशत वृद्धि हुई।
सिन्हा ने कहा कि इस डिजिटल यात्रा और इतने कम समय में ई-गवर्नेंस में सबसे आगे की पंक्ति में खड़े होना अभूतपूर्व परिवर्तन की मिसाल है। इससे सभी स्तरों पर पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ी है। उन्होंने दावा किया कि भ्रष्टाचार में उल्लेखनीय कमी आई है और नागरिक संतुष्टि में वृद्धि हुई है। डिजिलॉकर, आधार, ई-पेमेंट/एसएमएस गेटवे जैसी प्रणालियों ने नागरिकों के जीवन को आसान बनाया है और सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता से मुक्ति दिला दी है।
एलजी ने कहा कि सरकार के संकल्प की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ऑनलाइन सेवाओं को इसके दायरे में लाने के लिए लोक सेवा गारंटी अधिनियम (पीएसजीए), 2011 में संशोधन किया गया है। सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी और सेवा डिलीवरी में देरी के लिए दंड सुनिश्चित करने के लिए लगभग 300 सेवाओं को ऑटो-एस्केलेशन तंत्र के तहत लाया गया है।
मोबाइल दोस्त ने सेवाएं दीं
मोबाइल गवर्नेंस में एक छलांग लगाते हुए हाल ही में लांच किया गया मोबाइल एप्लिकेशन ‘मोबाइल दोस्त’ मोबाइल फोन के माध्यम से सभी ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करता है और इसका इंटरफेस अंग्रेजी और हिंदी दोनों में है। डिजिटल की दिशा में आगे बढ़ते हुए एक और ऐतिहासिक पहल ‘डिजी-दोस्त’ का लॉन्च होना भी है। यह सेवा सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) की सर्वव्यापी उपस्थिति का लाभ उठाकर नागरिक केंद्रित सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी के लिए एक तंत्र है।
नागरिकों के लिए आनलाइन सेवाएं विकसित होंगी
मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने अधिकारियों से उन क्षेत्रों की पहचान करने को कहा जहां सामाजिक परिवर्तन और पारदर्शिता लाने के लिए नागरिकों के लिए ऑनलाइन सेवाएं विकसित की जानी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि जनता को डिजिटल पहलों के बारे में सूचित करने और ऑनलाइन सेवाओं को अधिक से अधिक अपनाने के लिए आईईसी अभियान शुरू किया जाए।
परिवहन विभाग की 16 और सेवाएं आनलाइन
मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने मंगलवार को ई-परिवहन सेवा शुरू करने के साथ परिवहन विभाग की 16 और सेवाओं को ऑनलाइन किया। मुख्य सचिव ने कहा कि ऑनलाइन सेवाओं का उद्देश्य नागरिकों की भागदौड़ को कम करने के साथ घर पर तुरंत सेवा प्रदान करना है। परिवहन सचिव जी प्रसन्ना रामास्वामी ने कहा कि इन सेवाओं को ऑनलाइन करने से विभाग का काम काफी हद तक आसान हो जाएगा। ये सेवाएं नागरिकों को बेहतर एक्सपीरियंस देगा। विभाग के कामकाज में दक्षता लाने के लिए इस बेहतर सेट-अप में फाइल वितरण में होल्ड, इनवर्ड जैसे अनावश्यक विकल्पों को हटा दिया गया है।
नेक्स्टजेन एम परिवहन को जल्द अपनाएगा जम्मू-कश्मीर
परिवहन सचिव ने कहा कि सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला सरकारी एप्लिकेशन ‘नेक्स्टजेन एम-परिवहन’ है, जिसके 10 करोड़ से अधिक सब्सक्रिप्शन हैं, इसे जल्द ही जम्मू-कश्मीर में अपनाया जाएगा ताकि अपने उपयोगकर्ताओं को परिवहन संबंधी सेवाओं के बारे में सारी जानकारी प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि विभाग अपने आवेदकों को सेवाएं प्रदान करने में देरी की संभावनाओं को रोकने के लिए जल्द ऑटो-अपील की सुविधा जोड़ने जा रहा है।
ये नई सेवाएं हुईं ऑनलाइन
नई ऑनलाइन सेवाओं में वाहन स्वामित्व का स्थानांतरण, डुप्लीकेट आरसी जारी करना, आरसी में पता बदलना, नया परमिट जारी करना, परमिट का नवीनीकरण, प्राधिकरण का नवीनीकरण, अस्थायी परमिट, डुप्लिकेट परमिट, स्थानांतरण, परमिट का सरेंडर, काउंटर साइन/डुप्लीकेट काउंटर साइन के लिए आवेदन, दस्तावेजों में संशोधन, मोबाइल नंबर का अपडेट, स्थिति की जांच और लंबित लेनदेन शामिल है।
